ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਾਂ ਗੂੰਜ ਉਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਫਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਾਂਅ ਹੋਰ ਹਨ; ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕੁਲਰ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਣਿਤ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਰੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਖਿੰਡਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਝਾਰਖੰਡ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ?

#punjabinews