ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 25 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਿਰਲੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ?