ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਉਣੀ 2016 ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਜ 7 ਫੀਸਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਖਾਦ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ-ਕੰਪੋਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੀ-ਕੰਪੋਨੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਖਾਦ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 12 ਫੀਸਦੀ ਪਵੇਗਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ   ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।