ਐਮਡੀ ਤੇ ਐਮਐਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਡੀ ਐਮਐਸ ਸਮੇਤ ਐਮਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਤੀਹ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।