ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

[ad_1]

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੂਹ (ਮੈਗ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸ਼ਾਂਨਾਨਾਗੌਡਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (ਈ ਆਈ ਯੂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

[ad_2]