ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀ ਐਸ-4 ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ‘ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-4Ḕ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੀ ਐਸ-4 ਨਿਕਾਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ ਐਸ-3 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼Ḕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੀ ਐਸ-3 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੀ ਐਸ-3 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ 8æ24 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ-2 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ-3 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
#punjabinews
No comments:
Post a Comment